गूगल ने प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ एंड्रॉयड टीवी का मामला सुलझाया

Introduction

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी बाजार के संबंध में कथित अनुचित व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित करीब चार साल पुराने मामले का निपटारा कर लिया और विक्रेताओं के साथ अपने समझौते को संशोधित करने पर सहमति जताई। यह पहला मामला है जिसे संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत सुलझाया गया है, जिसमें निपटान और प्रतिबद्धता प्रावधान 2023 में पेश किए गए थे।

करीब चार साल पुराने मामले में गूगल ने विक्रेताओं के साथ संशोधित समझौते सहित निपटान का प्रस्ताव रखा, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंताओं को दूर करेगा और 20.24 करोड़ रुपये की निपटान राशि का भुगतान भी किया। सोमवार को निपटान आदेश ऐसे समय में आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा शुरू की। साथ ही, भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिनों के स्थगन के भीतर अमेरिका के साथ समझौता करने की उम्मीद कर रहा है।

'आयोग ने निपटान प्रस्ताव पर विचार किया और पाया कि 'न्यू इंडिया एग्रीमेंट' के तहत, गूगल भारत में एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के लिए प्ले स्टोर और प्ले सेवाओं के लिए एक स्टैंडअलोन लाइसेंस प्रदान करेगा, जिससे इन सेवाओं को बंडल करने या डिफ़ॉल्ट प्लेसमेंट शर्तों को लागू करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नियामक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा, 'इसके अतिरिक्त, भारत में भेजे जाने वाले उपकरणों के लिए वैध एंड्रॉयड संगतता प्रतिबद्धताओं (एसीसी) की आवश्यकता को समाप्त करके, जिसमें गूगल ऐप शामिल नहीं हैं, ओईएम अब टेलीविजन ऐप वितरण समझौते (टीएडीए) का उल्लंघन किए बिना असंगत एंड्रॉयड डिवाइस बेच और विकसित कर सकते हैं।'

इसके अलावा, निपटान के हिस्से के रूप में, Google ने निपटान राशि के रूप में 20.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इससे पहले भी, Google CCI की जांच के दायरे में आया था, जहां बाद में Android OS और Play Store बिलिंग मामलों के संबंध में आदेश पारित किए गए थे। Google के खिलाफ दो और मामले - एक डिजिटल समाचार प्रकाशकों/विज्ञापन तकनीक से संबंधित और दूसरा कथित रूप से अत्यधिक Play Store बिलिंग से संबंधित - वर्तमान में नियामक द्वारा जांच की जा रही है।

जून 2021 में, CCI ने इस मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था, क्योंकि उसने पाया था कि प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। नियामक की जांच शाखा के महानिदेशक (DG) द्वारा की गई जांच ने निष्कर्ष निकाला कि Android Smart TV OS का 'भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्ट टीवी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम' के प्रासंगिक बाजार में एक प्रमुख स्थान है और Google Play Store 'भारत में Android Smart TV OS के लिए ऐप स्टोर के बाजार' में एक प्रमुख स्थान पर है।

सीसीआई ने कहा, ‘इसमें पाया गया कि गूगल के समझौते - टीएडीए और एसीसी - एक साथ निष्पादित किए गए, जिसमें गूगल टीवी सेवाओं के पूर्ण ऐप बंडल की प्री-इंस्टॉलेशन की आवश्यकता के द्वारा अनुचित शर्तें लगाई गईं, ओईएम को एंड्रॉइड फोर्क्स विकसित करने या उपयोग करने से रोका गया और नवाचार में बाधा उत्पन्न हुई।’ डीजी के निष्कर्षों का हवाला देते हुए, नियामक ने उल्लेख किया कि ये समझौते पूरे डिवाइस पोर्टफोलियो तक फैले हुए थे और इसमें यूट्यूब जैसी सेवाओं को प्ले स्टोर से जोड़ना शामिल था, जिससे गूगल का बाजार प्रभुत्व मजबूत हुआ और अधिनियम की धारा 4 के कई प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि धारा 3(4) के तहत सौदे से इनकार करने और विशेष आपूर्ति के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। धारा 3 प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित है और धारा 4 प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।

यह आरोप लगाया गया कि गूगल ने ओईएम पर प्रतिबंधात्मक समझौते लागू करके अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया, जिसमें एंड्रॉइड टीवी ओएस के साथ प्ले स्टोर को अनिवार्य रूप से बंडल करना और अपने एंटी-फ्रैगमेंटेशन समझौतों के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी फोर्क्ड एंड्रॉइड संस्करणों के उपयोग या निर्माण को रोकना शामिल है। इन प्रथाओं ने कथित तौर पर बाजार पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाया और ओईएम पर असंबंधित दायित्व डाल दिए, जिससे अंततः नवाचार बाधित हुआ और अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

सीसीआई ने गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टीसीएल इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दो व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की।